काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा नेपाल–भारतबीचको विद्युत् सहकार्यले महत्वपूर्ण गति लिएको छ। हालै सम्पन्न नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकले ४०० केभी इनरुवा–न्यु पुर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको काम अघि बढाउने सहमति जनाएको हो।
गत माघ ९ मा सम्पन्न बैठकपश्चात संयुक्त उपक्रम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर अग्रिमेन्ट) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच सहकार्यमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
यस सहकार्यसँगै नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री खड्काले देशको विद्युत् व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान ‘रणनीतिक प्रसारण पूर्वाधार निर्माण’ लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। इनरुवा–न्यु पुर्णिया लाइन सन् २०२८/२९ भित्र र दोधारा–बरेली लाइन सन् २०२९/३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने तयारी छ।
यसअघि दुई वर्षदेखि छलफलमै सीमित रहेका इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमा पनि गत माघ ९ को बैठकले समझदारी जुटाएको हो। समझदारी अनुसार, नेपालतर्फको प्रसारण लाइनमा ५१% स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहनेछ भने भारततर्फको लाइनमा ५१% भारतको पावर ग्रिडको रहनेछ।
ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निजगढ–मोतीहारी, कोहलपुर–लखनऊ र चमेलिया–जलजिबी प्रसारण लाइनको अध्ययन तथा निर्माण कार्य पनि क्रमशः अघि बढ्ने सहमति भएको छ।
मन्त्री खड्काको दीर्घदृष्टि र सक्रिय पहलले नेपाललाई दक्षिण एसियाली ऊर्जा बजारमा रणनीतिक साझेदारको रूपमा उभ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
