काठमाडौँ/नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको इसारामा अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीको माग र उनीहरूको आन्दोलन स्वाभाविक देखिए पनि यसको जरा अलि गहिरो छ। अप्पर तामाकोशीमा कुलमान घिसिङकै नेतृत्वमा भर्ती गरिएका कर्मचारी अहिले आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छन्, जसले स्वार्थको नयाँ समीकरण प्रस्ट पारेको छ।
४५६ मेगावाटको यो परियोजनामा कार्यरत दोलखाबासी कर्मचारीहरूले बाहिरका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, आयोजना प्रबन्धपत्रमा बाहिरबाट आएका र स्थानीय कर्मचारीको सेवा सुविधा फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। घिसिङले अध्यक्ष हुँदा नियम कानुनलाई पन्छाएर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गरेका थिए, अहिले तिनै कर्मचारी उनका इसारामा आन्दोलन गर्दैछन्।
कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई घिसिङले आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतम र वरिष्ठ कर्मचारी सुरेश खकुरेललाई अन्य कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने सहमति गराएका थिए। यो निर्णय कानुनी रूपमा नै अमान्य छ। कम्पनीलाई बिचल्ली बनाउने गरी गरिएको यो कदमप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
अप्पर तामाकोशी हाल ७४ अर्ब ऋणको भारी बोकेर बसेको छ। ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो आयोजनामा कुलमान घिसिङका नजिकका कर्मचारीहरू पटक-पटक आन्दोलनको माध्यमबाट संस्थालाई अझै कमजोर बनाउने खेलमा छन्। कम्पनीले आफ्नै ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन, तर कुलमान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएर थप आर्थिक भार थोपर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।
यो परियोजना जनताको लगानीमा बनेको हो। तर, अहिले केही व्यक्तिहरू यसलाई निजी स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउँदैछन्। आन्दोलनको बाहिरी रूप हेर्दा कर्मचारीको हकहितका लागि जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै अर्कै खेल भइरहेको छ। कम्पनी संकटमा हुँदा पनि आफ्ना मान्छेलाई सेटिङ गरेर फाइदा पुर्याउने योजनामा लागेको कुलमान समूहको कदमप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। अब यो आन्दोलन स्वार्थको उपज हो कि न्यायको खोजी, त्यसको यथार्थ खुल्न बाँकी छ।
