काठमांडु । निजी विद्यालय नाफा कमाउने संस्था होइन । यो गैरनाफा मुलक संस्था हो । तर, राज्यको स्पष्ट नीति र ऐन नबन्दा अहिलेसम्म निजी विद्यालयले यसलाई कमाउ धन्दा बनाउँदै आएका छन् । तर, साउन १६ मा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदाले भने अब निजी विद्यालय पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ । कमाएको नाफा कुम्ल्याउन पल्केका निजी क्षेत्र अहिले सरकारको यो मस्यौदा सच्चिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा ३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा दर्ता गर्न बाँकी रहेको ‘संघीय शिक्षा ऐन’ हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । नाफा कमाइरहेका, शैक्षिक संस्थालाई व्यापारको थलो बनाउनेका लागि भने यो नियम टाउको दुखाइ बनेको छ ।
के छ दफा ४ मा ?
दफा ४– निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन
१. यो ऐन प्रराम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ ।
२. सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
३. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
४. उपदफा ३ बमोजिम शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गर्नु अघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्नेछ।
५. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी गुठीको रुपमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
६. उपदफा ३ र ५ बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ।
७. यस दफा बमोजिम विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा तोकिए बमोजिमको धरौटी माग गर्नुपर्नेछ ।
८. निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चलान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमाजिम हुनेछ ।
विद्यालयबाट नाफा कमाउने, व्यापार गर्ने र लगानी अन्यत्र लैजाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले यो मस्यौदा ल्याएको हो । यो मस्यौदाले शिक्षा नाफा मुलक होइन, सेवा मुलक हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । शिक्षाबाट कमाएको नाफा अन्यत्र लैजाने प्रवृत्तिलाई पनि सरकारले रोक्न खोजेको छ ।
शिक्षकको वृत्ति विकास, विद्यालयको पूर्वाधारमा खर्च गर्न बाध्य बनाउन यो नियमले सहयोग पुर्याउँछ । तर लगानीकर्तामा प्रतिफल बाँड्ने र मुनाफालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न ल्याइएको ऐन, नियम कार्यन्वयनमा भने चुक्न नहुने शिक्षाविद्को तर्क छ ।
निजी क्षेत्रले पाँच वर्षभित्रमा दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा पनि आपत्ति जनाएको छ । तर, यो नियममा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । आम्दानी अनुसारको कर राज्यलाई बुझाइरहेकालाई फरफारक गर्न कुनै समस्या हुँदैन । तर निजी क्षेत्रको यो बुँदामा देखिएको असन्तुष्टिले के अहिलेसम्मको सबै बिलबिजक सही राखेको छैन र ? यसमा विरोध गर्नुले त कमाएको पैसा र देखाउने पैसामा फरक हो भन्ने विषयलाई शंका उत्पन्न गरेको छ । वर्गाीय विभेद दर्साउने गरी निजी क्षेत्रले असुल्ने शुल्क, निजी र सरकारीबीच देखिने विभेद अन्त्यका लागि पनि सरकारले गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी ल्याएको मस्यौदा अक्षरश कानून बन्नैपर्छ ।
