वीरगञ्ज वैशाख ११ — उच्च अदालत जनकपुर को अस्थायी इजलास (वीरगञ्ज) ले सवारी कर असुलीसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा पटके सवारी कर उठाउन रोक लगाएको छ। अदालतको यस निर्णयलाई संघीय शासन प्रणालीभित्र अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यो विवाद वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सवारी कर संकलनका लागि दिएको ठेक्काबाट उत्पन्न भएको हो। महानगरपालिकाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा पपु कन्सट्रक्सन लाई २०८२ भदौ १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म सवारी कर संकलनको जिम्मा दिएको थियो। सो ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा राजमार्ग क्षेत्रमै कर असुली सुरु भएपछि कानुनी प्रश्न उठेको हो।
यस विषयमा कम्पनीका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट निवेदन (रिट नं. ०८२-wo-०७४५) दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त तेस्रो पक्षका रूपमा सामेल भएका थिए।
सांसद पन्तको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेल ले अदालतको आदेशलाई संघीय संरचनाअनुसार अधिकारको सीमांकन गर्ने महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। “राजमार्ग क्षेत्रमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने भन्ने अदालतको अन्तरिम आदेशलाई स्थानीय अधिकार कटौतीका रूपमा होइन, अधिकारको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारणका रूपमा बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।
अदालतको आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कुनै पनि प्रकारको पटके कर उठाउन पाइने छैन। तर, २०८२ साउन ३० गते भएको सम्झौताअनुसार स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकमा भने कर संकलन गर्न पपु कन्सट्रक्सनलाई कुनै अवरोध नगर्न नगराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई संशोधन गर्दै अदालतले सोही सीमाभित्र निरन्तरता दिएको हो। साथै आदेशको जानकारी सम्बन्धित सबै विपक्षी पक्षलाई गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
अदालतको यस निर्णयसँगै सवारी कर असुलीसम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा केही हदसम्म स्पष्टता आएको छ। यसले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
