काठमाडौं १७ जेठ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा नेपालले पहिले नै कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो, जसको जवाफ भारतले पनि कूटनीतिक माध्यममै दिएको छ। दुवै देश सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन्।
नेपाल–भारत सीमा सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार निर्धारण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा अझै सीमाङ्कन पूर्ण नभएको जनाएको छ। साथै केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को समस्या रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित भएको बताउँदै सीमा क्षेत्रमा लगत सङ्कलन, सीमा स्तम्भ मर्मत तथा अध्ययन कार्य दुवै देशका प्राविधिक टोलीमार्फत भइरहेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै सबै सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरण
आज २०८३ साल जेठ १७ गते नेपाल र नेपाली जनताको लागि एउटा विस्मयको दिन भएको छ। किनकि देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएँ” भन्ने जस्तो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा भन्नुभएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिनुको सट्टा नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने भुट्टा कुरा संसदमा गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा एकछिन पनि बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन।
जो व्यक्ति संसदमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएर प्रकारान्तरले आफ्नो भूभाग अर्कै देशलाई सुम्पने किसिमको अभिव्यक्ति दिन्छ र प्रधानमन्त्री नहुँदा अधिसम्म आफूलाई आफ्नो देशको भूभागबारे जानकारी नभएको भन्ने अर्थमा बोल्छ, त्यस्तो व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुनु नेपाल र नेपाली जनताको ठूलो दुर्भाग्य ठहर्दैन त?
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको जग्गा कहाँ, कति र कहिलेदेखि मिचेको छ, तत्काल नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। यसबारे कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको स्वाधीन, स्वाभिमानी र अखण्ड नेपालका देशभक्त नेपाली जनताले तत्काल प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुपर्छ। भन्दै दुईतिहाइ बहुमतका साथ नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र त्यसका सांसद तथा सदस्यहरूको धारणा नेपाली जनताले तत्काल पाउनुपर्छ र जनताले त्यस्तो जवाफ खोज्नुपर्छ।
