दिपक चौरसिया
बारा ७ जेठ — डुमरवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडमाथि पुनः दुधको परिमाण घटाएर बिक्री गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। प्याकेटमा ५०० मिलीलीटर उल्लेख गरिए पनि वास्तविक परिमाण निकै कम भेटिएपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् भने सहकारीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयका अनुसार आज एउटा गिरी जीको चिया पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको डुमरवाना ब्रान्डको दुधको प्याकेट परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा १३३ मिलीलीटर कम अर्थात् जम्मा ३६७ मिलीलीटर मात्र दुध भेटिएको हो। प्याकेटमा स्पष्ट रूपमा “५०० एमएल” उल्लेख भए पनि वास्तविक परिमाण कम पाइएपछि उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष ठगी गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्।
उपभोक्ताहरूका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यसरी परिमाण कम गरेर बिक्री गर्नु सामान्य त्रुटि नभई योजनाबद्ध रूपमा उपभोक्ताको आर्थिक शोषण गर्ने कार्य हो। खाद्य वस्तुमा तोकिएको परिमाणभन्दा कम सामग्री राख्नु उपभोक्ता अधिकारविपरीत मात्र नभई कानुनअनुसार दण्डनीय अपराधसमेत मानिन्छ।
स्थानीय व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूले डुमरवाना सहकारीले लामो समयदेखि उपभोक्ताको विश्वासमाथि खेलबाड गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। अझ चिन्ताको विषय के छ भने, यो पहिलो पटक उठेको विवाद होइन। यसअघि पनि २०८० साल वैशाख ३० गते सोही ब्रान्डको आधा लिटर दुधको प्याकेटमा कम परिमाण भेटिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसबेला पनि उपभोक्ताले आवाज उठाएपछि केही समय चर्चा भए पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको गुनासो स्थानीयको छ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार विगतमा भएको कमजोरीबाट सुधार गर्नुको सट्टा सहकारीले पुनः उस्तै कार्य दोहोर्याएर नियमनकारी निकायलाई नै खुला चुनौती दिएको देखिन्छ। “जनतालाई ठग्ने काम बारम्बार भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दुःखद हो,” एक उपभोक्ताले आक्रोश व्यक्त गरे।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अनुगमन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण नगरे अन्य उत्पादक संस्थाहरूले समेत उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने खतरा रहेको छ।
उपभोक्ताहरूले दुधजस्तो दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा परिमाण घटाएर बिक्री गर्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल बजार अनुगमन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै दोषी पुष्टि भए सहकारीमाथि जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ।
