विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील सामुद्रिक मार्ग ‘हर्मुज जलसन्धि’ (Strait of Hormuz) पुनः एकपटक विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। पछिल्ला केही दिनयता यस क्षेत्रमा भइरहेका मिसाइल प्रहार, ड्रोन आक्रमण तथा सैन्य जहाजहरूको बढ्दो गतिविधिले मध्यपूर्व फेरि युद्धको संघारमा पुगेको संकेत दिएको छ। औपचारिक रूपमा दुवै पक्षले ‘युद्धविराम’ कायम रहेको दाबी गरे पनि समुद्रमा देखिएको तनावले भित्रभित्रै गम्भीर शक्ति संघर्ष चलिरहेको स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ।
इरान र अमेरिकाबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बन्दै गएको छ। इरानले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता उल्लंघन भएको भन्दै आत्मरक्षाका लागि मिसाइल प्रहार गरिएको जनाएको छ भने अमेरिकाले आफ्ना सैन्य जहाजमाथि खतरा उत्पन्न भएपछि इरानी सैन्य संरचनामाथि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरिएको पुष्टि गरेको छ। विशेषगरी बन्दर अब्बास र रणनीतिक महत्त्व बोकेको क्युम टापु आसपासका गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। उनले आक्रमणलाई सांकेतिक रूपमा “Love Tap” को संज्ञा दिँदै इरानलाई तत्काल वार्ताको टेबलमा आउन चेतावनी दिएका छन्। अन्यथा, आगामी दिनमा अझ ठूलो सैन्य कारबाही हुन सक्ने संकेत पनि उनले दिएका छन्।
हर्मुज जलसन्धिको महत्त्व केवल सामरिक दृष्टिले मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। विश्वभर खपत हुने तेल तथा ग्यासको करिब २० प्रतिशत यही जलमार्ग हुँदै ओसारपसार हुने भएकाले यस क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। यदि यो मार्ग अवरुद्ध भयो भने इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
हालको अवस्था औपचारिक युद्धभन्दा पनि ‘छाया युद्ध’ (Shadow War) जस्तो देखिएको छ, जहाँ दुवै पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध घोषणा नगरी निरन्तर शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी चरणमा इरानका तेल प्रशोधन केन्द्र, परमाणु संयन्त्र तथा सामरिक पूर्वाधारहरू सम्भावित निशानामा पर्न सक्छन्। यसले साउदी अरब, इजरायल लगायत सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रलाई समेत युद्धको चपेटामा पार्ने सम्भावना बढाएको छ।
हर्मुज जलसन्धिमा देखिएको पछिल्लो तनावले ‘युद्धविराम’ को परिभाषामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ र राजनीतिक अहंकारका बीच विश्वको ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता जोखिममा परेको देखिन्छ। यदि समयमै कूटनीतिक समाधान खोजिएन भने, यही सानो तनावले भविष्यमा अझ ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूप लिन सक्ने खतरा नकार्न सकिँदैन।
