वीरगञ्ज ९ बैशाख — बारामा आयोजना हुन लागेको मुस्लिम समुदायको ठूलो धार्मिक भेला ‘इज्तिमा’ लाई लक्षित गर्दै विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। परिषद्ले उक्त कार्यक्रममा विदेशी नागरिकहरूको सहभागिताले सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कडाइका साथ अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
बुधबार परिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पर्सामा छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रशासनलाई सचेत गराएको छ। बारामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई र पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत पत्र बुझाइएको परिषद्ले जनाएको छ।
आगामी वैशाख ११ देखि १४ गतेसम्म बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२४, हरपुरमा आयोजना हुन लागेको उक्त ‘इज्तिमा’ कार्यक्रममा पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत विभिन्न इस्लामिक राष्ट्रहरूबाट ठूलो संख्यामा सहभागीहरू आउने तयारी रहेको सूचना प्राप्त भएको परिषद्को दाबी छ। परिषद्का अनुसार यस्ता धार्मिक भेलाको आवरणमा तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र पछि लुकेर बस्ने जोखिम रहन्छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ कि विगतका अनुभवले पनि इज्तिमामा सहभागी भई आएका केही विदेशीहरू आफ्नो देश फर्किन नहुने तथा नेपालमै बसोबास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। परिषद्ले विशेषगरी बंगलादेश र म्यानमारबाट आएका रोहिङ्ग्या समुदायका व्यक्तिहरूले यस्ता कार्यक्रमको अवसरमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति प्रशासन सजग रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल–भारत खुला सीमाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै परिषद्ले अवैध घुसपैठ रोक्न, विदेशी नागरिकहरूको कडाइका साथ पहिचान र निगरानी गर्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। साथै, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न पनि प्रशासनले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने परिषद्को भनाइ छ।
परिषद्ले उक्त कार्यक्रममा सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मीको पहुँच सीमित हुने गरेको गुनासो समेत गरेको छ। यसले कार्यक्रमभित्र हुने गतिविधिहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुन नसक्ने भन्दै प्रशासनले आवश्यक समन्वय गरी निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अन्त्यमा, परिषद्ले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि विदेशी नागरिकले अवैध रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नपाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
