वीरगञ्ज १७ फागुन । पर्सा क्षेत्र नम्बर–३ बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आंशिक आदेशलाई पूर्ण सफाइको रूपमा व्याख्या गर्दै मतदातामा भ्रम फैलाएको आरोप लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा पाण्डेविरुद्ध दायर ‘कालोसूची’ सम्बन्धी रिट निवेदनमा हालै आंशिक आदेश आएको भए पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन। तर, उम्मेदवार पाण्डेले आफ्नो मुद्दा पूर्ण रूपमा छिनोफानो भएको र आफूविरुद्ध कुनै कानुनी बाधा नरहेको सन्देश प्रचार–प्रसार गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उक्त रिट निवेदन छोटेलाल यादवले दायर गरेका थिए। अदालतले रिट खारेज नगरेको अवस्थामा त्यसलाई ‘सत्यको जित’ भन्दै प्रचार गर्नु उचित नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कानुनी स्थिति स्पष्ट नहुने भएकाले मतदातालाई यथार्थ जानकारी दिनु उम्मेदवारको दायित्व हो।
चुनावी माहोल तातेका बेला महत्वपूर्ण कानुनी विषयमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै पाण्डेमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। “अन्ततः सत्य सार्वजनिक हुन्छ, त्यसैले झुटो राजनीतिक प्रचार किन?” भन्ने प्रश्न स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ।
यता एमाले पक्षले भने अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ‘सत्यको जित’ भएको दाबी गरेको छ। तर कानुनी रूपमा अन्तिम फैसला नआएसम्म उम्मेदवारीसम्बन्धी स्थिति पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको मान्न नसकिने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
विवादमा परेका उम्मेदवारलाई मैदानमा उतार्दा त्यसले जनताको मत र विश्वासमा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अब अदालतको अन्तिम आदेशले नै यस विषयमा स्पष्टता
