बारा, २७ माघ / प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बारा जिल्लामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब लोकतान्त्रिक मर्यादा भन्दा बाहिर निस्कँदै गएको संकेत देखिएको छ । विचार र एजेण्डाले मत माग्न नसक्ने केही समूहहरू अब खुल्लम खुल्ला धम्की, त्रास र आतंकको बाटो रोज्न थालेका छन् ।
यसै क्रममा जनमत पार्टीका केन्द्रिय सदस्य बिकाश सिंहलाई ज्यानै मार्ने धम्की दिइएको घटनाले जिल्लाको राजनीतिक वातावरण झनै तातेको छ । बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा जनमत पार्टी र रास्वपा उम्मेदवार बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन भइरहेका बेला रास्वपा उम्मेदवार चन्दन सिंहका समर्थकहरूले संगठित रूपमा धम्की दिने काम गरेको आरोप लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा जनमत पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सिंहलाई “राम नाम सत्य गर्ने” भन्दै ज्यान लिने चेतावनी दिइएको स्पष्ट सुन्न सकिन्छ ।
‘गम्भिरा सहनी’ नामक टिकटक प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको भिडियोमा सिंहको नाम नै तोकेर हत्या गर्ने अभिव्यक्ति दिइएको छ, जुन अभिव्यक्ति केवल उत्तेजना होइन, सीधै आपराधिक मनसाय देखाउने खालको छ । यस्तो किसिमको सार्वजनिक धम्कीले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउने राज्यको प्रतिबद्धता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
यति मात्र होइन, रास्वपाकै उम्मेदवार चन्दन सिंहका नजिकका व्यक्ति मानिएका राजेश पटेलले समेत अर्को भिडियोमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने जस्तो जघन्य धम्की दिएका छन् । “पचरौतामा आए पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिन्छु” भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै खुलेआम हिंसात्मक चेतावनी दिइएको छ । यो कुनै सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नभई प्रत्यक्ष आपराधिक उक्साहट र आतंक फैलाउने नियोजित प्रयास भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार आफ्नो पराजय निश्चित देखेपछि चन्दन सिंह पक्ष आतंकको राजनीति गर्दै बाउन्सर र कार्यकर्तामार्फत विरोधीलाई तर्साउने रणनीतिमा लागेको हुन सक्ने आशंका छ । लोकतन्त्रमा मतदाताको विश्वास जित्न नसक्नेहरूले डर र धम्कीलाई हतियार बनाउनु लज्जास्पद मात्र होइन, आपराधिक कार्य पनि हो । सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको भूमिकामाथि उठेको प्रश्न हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रमाण सहित भिडियो भाइरल हुँदा समेत प्रहरीले दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन चासो नदेखाउनु झनै शंकास्पद बनेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै मौन बस्दा अपराधीको मनोबल बढ्नु स्वाभाविक हो ।
प्रहरी प्रशासनको यो लापरबाही वा संरक्षणवादी रवैयाले कानुनी शासन माथि गम्भीर धक्का पुगेको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर धम्की, पेट्रोल छर्केर जलाउने चेतावनी र ज्यान मार्ने अभिव्यक्ति भने सीधै अपराध हो । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कारबाही नगरे निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने र जिल्लामा अराजकता बढ्ने निश्चित छ ।
यस घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यदि राज्य संयन्त्र अझै चुप लागेर बस्छ भने भोलि यो धम्की केवल एक व्यक्तिमा सीमित नरही सम्पूर्ण समाज माथि आतंकको रूप लिन सक्छ । अब प्रशासनले मौनता तोड्दै दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ, नत्र लोकतन्त्र केवल नारामा सीमित हुने खतरा बढछ ।
