बिरगंज २२ मंसिर । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यहाँका संस्थागत विद्यालयको स्तर वर्गिकरण गर्नुका साथै शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयमा हुने गरेको शुल्क विवादलाई सँधैका लागि निराकरण गर्न स्तर वर्गिकरण गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले आफूहरुले चुनावका बेला नगरवासी समक्ष गरेको वाचा अनुरुप शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयको स्तर वर्गिकरण गरेर शुल्क तय गरेको बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठनको गुणस्तर बृद्धिका लागि पनि आफूहरुले काम गरिरहेको भन्दै उनले संस्थागत विद्यालयको स्तर वर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने काम नेपालमै पहिलो भएको बताए ।
संस्थागत विद्यालयको स्तर वर्गिकरणका लागि महानगरले विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेर विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
समितिमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, शिक्षक अभिभावक समिति, शिक्षाविद लगायत पनि सदस्य थिए । विद्यालय वर्गिकरणका लागि महानगरले १३० भन्दा बढी सूचक तय गरेकाे थियाे । ती सूचकलाई नम्बरिङ गरेर स्तर मापन गरिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पाैडेलले जानकारी दिए ।
वर्गिकरणमा सहभागि हुन महानगरले स्वमुल्याकंन आवेदन आह्वान गरेकाे थियाे । महानगरमा सञ्चालित १ सय २ विद्यालयमध्ये ५८ वटाले मात्र स्वमूल्याङ्कन फारम भरेका थिए ।
फारम भरेका ५८ वटा संस्थागत विद्यालयलाई सूचकका साथै उनीहरुको भौतिक अवस्था, पठन पाठनको गुणस्तरीयता र विद्यार्थी संख्याको समग्र आधार बनाएर क, ख, ग र घ वर्ग छुट्याएर वर्गिकरण गरिएको पाैडेलले जानकारी दिए ।
वर्गिकरणमा नआएका अन्य संस्थागत विद्यालयलाई स्वत घ वर्गमा राखिएकाे छ । उनीहरुले आफ्नाे स्तर वर्गिकरण गर्न अब अर्काे वर्ष माैका पाउने छन् ।
कुन विद्यालय कुन वर्गमा ?
वीरगञ्जमा नाम चलेको ग्यान्दा एकेडेमी, गौतम, नेशनल इन्फोटेक, डिएभी आरभी केडिया, लिटिल फ्लावर र जिएचपी गरी ६ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा परेका छन् । ‘क’ वर्गमा परेका विद्यालयले वार्षिक बढीमा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क बृद्धि गर्न नपाउने गरी सीमा पनि तोकिदिएको छ ।
गाउँगाउँसम्मका विद्यार्थी पठन पाठनमा बढी नाम चलेको साउथ जोन मावि भने ‘ख’ वर्गमा परेको छ । कादम्बरी, विद्यासदन, ज्ञानज्योती सहित २४ वटा विद्यालय ‘ख’ वर्गमा परेका छन् ।
‘ख’ वर्गमा परेका विद्यालयलाई शुल्क बृद्धिमा भने फरक फरक सीमा तोकेको छ । जसमा मिराकल किड्स, कादम्बरी एकेडेमी, विद्यासदन मावि र नेपाल कावेरी एकेडेमी गरी चार वटा विद्यालयले बढीमा २० प्रतिशत मात्रै शुल्क वृद्धि गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै साउथ जोन, लिटिल एन्जल, ओम नेशनल, आदर्श, वीरगञ्ज स्कुल, ज्ञानज्योती लगायत १२ वटा विद्यालयले बढीमा १५ प्रतिशत र विकन मावि, जीवन ज्योती, मिनिल्याण्डसहित ८ वटा विद्यालयले भने अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै वार्षिक शुल्क बृद्धि गर्न सक्ने गरी स्तर वर्गिकरण गरिएको छ ।
‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा परेका विद्यालयले भने कुनै पनि शुल्क बृद्धि गर्न नपाउने महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नपरेका सबै संस्थागत विद्यालयले ‘घ’ वर्गको कायम भएको शुल्क मात्रै लिन पाउने पनि महानगरले जनाएको छ ।
सूची अनुसार मात्रै शुल्क लिन महानगरको निर्देशन
यस्तै महानगरले अहिले जारी भएको सूची अनुरुप नै मासिक पढाई शुल्क लिन पनि सबै संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
एक महिनाको मासिक पढाई शूल्क बराबरको रकम भन्दा बढी धरौटी नलिन र २ महिनाको मासिक पढाई शुल्क भन्दा बढी वार्षिक शुल्क नलिन भन्दै महानगरले दूरीको आधारमा सवारी भाडा तय गरेर मात्रै सवारी शुल्क लिन पनि विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
महानगरले निर्धारण गरेको शुल्कको परिधिमा रही विद्यालयले आफ्नो शुल्क तय गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै विद्यालयले लिने अन्य शुल्क पनि अभिभावकबाट पारित गराएर मात्रै लिन पाउने उल्लेख छ ।
अहिले निर्धारण गरिएको शुल्क चालु शैक्षिक सत्र २०७९ को सुरुवात देखि नै समायोजन गर्न पनि महानगरले विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
