काठमाण्डु १७ अशोज । काठमाण्डु गौशालास्थित पशुपतिनाथको धर्मशाला २१ वर्षपछि मारवाडी सेवा समितिबाट मुक्त भएको छ ।
२०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा समेत फिर्ता भएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाका अनुसार समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको छ ।
कोषका सदस्य सचिव श्री डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताउँदै भने, ‘वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ ।’
सम्झौतापत्रमा के थियो त ?
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
तर मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टर समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध समेत बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए ।
सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।
डा. थापाले पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् । साभार online khabar
