जनकपुरधाम पुष २३ । दाइजोको निहुँमा जनकपुरधाम ९ थापा चोककी आरती साहको हत्या भएको भनिएको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी र पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सकहरूले लापरबाही गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औँल्याएको छ ।
आयोगले आरतीको प्रकरणमा १० बुँदे निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।
‘प्रहरीले आरतीको मृत्युलाई ‘प्रि-अकोपाइड माइण्ड’बाट आत्महत्या देखाएको व्यवहारले घटनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ तरिकाबाट अनुसन्धान गरेको हो भनी शंकारहित तवरबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिएन’ आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रहरीले मृतक आरतीको शरीरमा देखिएको घाउ चोट जस्ता देखिने दागहरूबारे घटनास्थल र बस्तु स्थिति मुचुल्कामा लुकाएको आयोगको ठहर छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरीको मुचुल्का र पोस्टमार्टम रिपोर्ट फरक फरक पाइएको छ ।
मृतक आरती दुई महिनाको गर्भवती थिइन् । स्पष्ट रूपमा भवितव्य वा कर्तव्यबाट भएको छुट्याउन नसकिने यौन हिंसा परीक्षण, घाउजाँच परीक्षण, लगायतका जटिलता देखिएमा पोस्टमार्टम लगायतका कार्यहरू फरेन्सिक विज्ञ मार्फत हुनुपर्छ । तर आरतीको शव पोस्टमार्टममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका चिकित्सकहरू डा. अवधेशकान्त झा, डा. दिग्विजय ठाकुर र डा. दिपेन्द्र कुमार सिंहले लापरबाही गरेको पनि आयोगले ठहर गरेको छ ।
आरतीको पोस्टमार्टममा त्रुटि भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भएको छानबिनले देखिएको र संलग्न चिकित्सकहरूलाई सचेत गराउँदै अन्तिम चेतावनी दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आरतीको मृत्युबारे उनका आमा र बहिनीसँग लिएको बयानमा पनि प्रहरीले लापरबाही गरेको खुलेको छ । बयान लिने बेलामा माइती पक्षबाट भिडिओ बनाएको थियो, जुन आचारसंहिता विपरीत छ । सोही विषयमा कुटाकुट भएको थियो ।
सोबारे आयोगले भनेको छ, ‘बयान लिने क्रममा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भई पीडित र प्रहरी दुवैबिच जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै लछार पछार र कुटाकुटको अवस्था सृजना भएको देखियो । जसलाई नागरिकको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीको रूपमा देखिन आयो ।’ु
दुवै पक्षबीच भएको झडपबाट मृतक आरतीको बुवा विनोद, आमा निर्मलादेवी, भाइ धिरज, बहिनी मनिषा र मामा सन्तोष तथा प्रहरीतर्फ प्रहरी निरीक्षक नवाज खड्का, प्रहरी जवान गोमा कुमारी थापा, सुस्मिता राई र हनुमान रायसहित पीडित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा मार्फत जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा दर्ता मुद्दा विचाराधिन छ । साथै बयानका क्रममा भ एको घटनालाई लिएर पीडित मनिषाले दर्ता गराएको मुद्दा पनि विचाराधिन रहेको छ । दुवै मुद्दा विचाराधिन रहेकाले त्यसबारे केहि बोली रहनु परेन( आयोगले भनेको छ ।
घटनालाई छानबिन अनुसन्धानको निष्कर्ष बिना अनुमानको भरमा प्रहरीबाट आत्महत्या भनी व्यक्त भएका धारणा, जाहेरवालाले जाहेरी लिएर जानासाथ जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको अवस्था, जाहेरी दर्ता गर्न मृतकका माइत पक्षले मसानघाटबाट लास थुतेर ल्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा धर्ना दिनुपर्ने सम्मको अवस्था सिर्जना हुनु, मृतक आरती साहको लास सद्गत पुर्जीमा अर्का मृतकको समेत नाम राखी मृतकका ससुरालाई बुझाउनु, बयान दिन उपस्थित भएका पीडितहरूमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कार्यकक्षमा नै कुटपिट हुनुजस्ता कार्यबाट पीडितको स्वच्छ न्याय पाउने अधिकार प्रचलनमा प्रभाव परेको आयोगको ठहर छ ।
प्रहरी अधिकारीबाट भएको कमजोरी सचेत गराउन र पोस्टमार्टम गरेका चिकित्सकहरूको हकमा कारबाही सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सचेत गराउँदै अन्तिम चेतावनीको लागि निर्देशन दिइसकेको देखिएकोले आगामी दिनमा लापरबाहीजन्य कार्य नगर्न र सही दस्तावेजीकरण गर्न, गराउन निर्देशन दिन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरी पठाउन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
बयान लिनेक्रममा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व प्रहरीको हो । तर प्रहरीले पीडितहरूको हकमा सोको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, व्यवस्थापन हुन सकेकै कारण पीडितहरूमाथि पनि कुटपिट भएको ठहर गर्दै आयोगले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन भनिएको छ ।
स्वच्छ न्याय पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको देखिदा पीडित परिवारले व्यहोर्नु परेको पीडा तथा आर्थिक क्षति समेतलाई ख्याल गरी क्षतिपूर्ति दिन सकिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश समेतलाई विचार गरी मृतककी बहिनी मनिषालाई १ लाख ५० हजार, आमा निर्मला देवीलाई १ लाख तथा विनोद, धिरज र सन्तोषलाई जनही ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
आरतीको माइत पक्षले बयान लिने क्रममा कुटपिट गरेको र मुद्दा कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै धनुषाका तत्कालीन एसपी विश्वराज खड्कासहितका प्रहरी अधिकारीको फोटोमाथि थुक्ने र लात्तीले हान्ने जस्ता कार्य गरेको थियो । सो विषयमा आयोगले कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने भन्दै घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन मृतकको माइत पक्षलाई सचेत गराएको छ ।
०८० जेठ ७ मा मृत अवस्थामा आरतीको श्रीमान् र परिवारका सदस्यले अस्पताल पुर्याएको थियो । उनीहरू आरतीले आत्महत्या गरेको दाबी गरे पनि माइत पक्ष हत्या गरेको आरोप लगाएको छ । आरतीका बुवा, आमा, बहिनी र भाइ अझै काठमाडौंमा अनसन जारी राखेका छन् ।
आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु साह अहिले थुनामा छन् । प्रहरीले सुरुमा पक्राउ गर्दा उच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएका उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पौष ९ मा पुनः पक्राउ परेका हुन् ।