वीरगञ्ज । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरोध जनाउँदै वीरगञ्जसहित देशैभरका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार बुधवार तीन वटै संस्थाले संयुक्त रूपमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्याब्सन वीरगञ्जका अध्यक्ष आलोककुमार चौरसिया, एनप्याब्सन वीरगञ्जका अध्यक्ष जियालाल गुप्ता र हिसानका मनिष सिंहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्विन्दलाल कर्णसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
सरोकारवालाले दिएका सुझावहरूलाई पनि बेवास्ता गरेर विधेयक तयार गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्याब्सन वीरगञ्जका अध्यक्ष चौरसियाले विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्रै नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए ।
संशोधन नभएर यथास्थितिमा विधेयक पास भए देशैभरका निजी विद्यालय बन्द गर्न बाध्य हुने हिसानका मनिष सिंहले चेतावनी दिए ।
यस्तै प्याब्सन, हिसान तथा एनप्याब्सनले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरे बमोजिम बुधवार पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष पुरण प्रधानले जानकारी दिए । २५ गते मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, २७ गते आ–आफ्ना सङ्गठनमा समीक्षा बैठक गर्ने, २८ गते देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने र भदौ १ गतेदेखि अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यपालिका रहेको एनप्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आ–आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने प्रावधान समावेश गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
