काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । सरकारले जनस्तरबाट आलोचित सांसद विकास कोष ब्युँताएको भन्दै आलोचना भए पनि त्यो बजेट संसदबाट बहुमतले पारित भयो ।
यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ मा ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८–७९ को बजेटमार्फत खारेज गर्नुभएको थियो । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना खेप्दै आएको यो कार्यक्रम गलत भएको भन्दै सर्वोच अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्यय, र श्यामबहादुर ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । संसदको काम नीति बनाउने भएको भन्दै विकासको नाममा कार्यकर्तालाई मनलाग्दी पैसा बाँड्ने यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो । ‘अर्को चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्छ भन्ने गलत मनसायले जनताले कर तिरेको पैसाको चरम दूरूपयोग भएको हेरेर बस्न नसकेपछि २०८०–०८१ को बजेटमा सासद बिकास कोषको नाममा बाडिएको १ निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रकमको वितरण गैर कानूनी भएकोले सो रकम खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरको हो,’ अधिवक्ता खतिवडाले भन्नुभयो, ‘सांसद विकासकोषको नाममा कानुनी हिसावले पनि बाँड्न मिल्दैन ।’
खतिवडाले जनस्तरबाट चर्को आलोचना भन्दै देशमा आर्थिक संकट भएको यो अवस्थामा कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने माग उठेका वेला सांसदहरूको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड छुट्याएको भन्दै त्यो गलत भएको बताउनुभयो । ‘संविधानले संसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो भनेर परिभाषित गरेको छ,’ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘तर, उहाँहरुले संसदको काम विकास निर्माण गर्ने जस्तो तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो । त्यसैले यो संविधानसँग पनि बाझिएको छ । ’
पहिला नै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यो कार्यक्रम खारेजी भएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । ‘त्यतिबेला संसदकोषको सबै भन्दा बढी बेरुजु आएको थियो भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको तथ्याङकले पनि देखाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसको दुरुपयोग गरेर एक पटक प्रत्यक्ष सांसद भएपछि निरन्तर उ मात्रै सांसद भैरहने कुरालाई समेत यसले प््रााथमिकता दिने देखिन्छ । त्योसँगै सांसदहरुमा पनि विभेद देखिन्छ ।’
समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नपाउने र निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सांसदहरुले मात्रै पाउने भएकाले पनि यो विभेदपूर्ण र गैरकानुनी भएको उहाँको ठहर छ । ‘चौथो भनेको जस्तै काठमाडौंं क्षेत्र नम्बर १ र कर्णालीको एउटा क्षेत्रलाई एकै प्रकारको बजेट विनियोजन विकासको समन्यायिक दृष्टिकोणका हिसावले पनि त्यो गलत छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किनभने जहाँको विकास भएको छैन । जहाँको विकास भएको छैन त्यहाँको विकास माथि उठाउनुपर्छ । जहाँको विकास भएको छ त्यहाँ कम बजेट हाल्ने हो । त्यो देखिदैँन । अझ अर्को महत्वपूर्ण कुरा के–हो भने विकास पहिला कार्यक्रम छनोट हुन्छ । अनि मात्रै बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, यहाँ त पहिला पैसा लगेर अनि आफ्ना मान्छे क–कस्लाई चाहिएको हो । त्यो अनुसार हाल्ने परिपाटी भएकोले यो खारेज होस भनेर रिट दायर गरेको हो ।
उहाँले जनताको कर दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । उचित काममा लगाउनुपर्छ भनेर रिट दायर गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘हाम्रो पक्षमा पैसला भयो भने देश यस्तो आर्थिक संकटमा परेका बेला मुलुकको आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ढुकुकी बचत हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुदुरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको सिको सिकेर गलत ढंगले प्रयोग गर्ने काम भएको छ । त्यसैले यस्तो खराब कामलाई प्राथमिकता दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मत छ ।’
