मोरङ । कोशी प्रदेशको अल्पमतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई दैनिक खाजा खर्च बापत दुई सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एकातिर स्रोतको अभाव रहेको भन्दै प्रदेशबासीको विकासीय बजेट कटौती गर्ने र अर्कोतिर प्रदेशबासीले तिरेको करबाट कर्मचारीलाई खाजा खुवाउने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ ।
प्रदेशका १९१ निकाय तथा कार्यालयमा कुल स्वीकृत दरबन्दी ३ हजार ९८४ मध्ये ५८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३३५ मात्रै पदपूर्ति छन् । यसमा १ हजार ७७९ स्थायी र ५५६ करारमार्फत पदपूर्ति रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १ हजार ६४९ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारीलाई खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय हाजिरीको आधारमा २ हजार ३३५ जना कर्मचारीले दैनिक २ सयको दरले खाजा खर्च पाउने छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रवक्ता केशवप्रसाद अर्यालले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई एकमुष्ठ एक महिनाको तलब दिने सुविधाभन्दा दुई सय रुपैयाँ खाजा खर्च सस्तो पर्ने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दिने भनिएको एकमुष्ठ एक महिनाको तलबमा तल्लो तहका कर्मचारीले कम र माथिल्लो तहकाले बढी सुविधा पाएका छन् जसले प्रदेश सरकारको सुविधामा कर्मचारीहरुबीच असमानता कायम हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्षको बजेटमा सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्ने सबै कर्मचारीले समान रुपमा सुविधा पाउने भएकाले असमानता र विभेद रहँदैन ।’
वर्षको ३६५ दिनमा करिब १ सय दिन शनिबार लगायतका सार्वजनिक बिदा पर्नुका साथै घर, बिरामीलगायतका बिदा र काजमा गएका दिनको समेत कर्मचारीले खाजा सुविधा नपाउने भएकाले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्ने उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले कार्यालयमा कर्मचारी नबस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएर बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बस्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने अर्यालले सुनाए ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप एकमुष्ठ एक महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताका लागि प्रदेश सरकारले ९० करोड विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुलाई खाजा खर्च बापत दैनिक दुई सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गरेको थियो ।
