संसद्को चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज मुद्दा अगाडि बढाउने प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा उसले प्रदेश सभा निर्वाचनामा भाग लिएको थिएन ।
पार्टी स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी ७ असारमा सार्वजनिक गर्ने गरी तयार पारेको दस्तावेजको मस्यौदामा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । देश तथा विदेशमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने उसको प्रस्तावित दस्तावेजमा छ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र प्रदेशका निर्णयको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
भन्दै यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक प्रावधानका रूपमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । नागरिकहरूलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो अधिकार दिने रास्वपाको तर्क छ । ‘नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेट्दा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन आदेश जारी गरिसकेको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रस्तावित सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतालाई दिइएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलका प्रावधान लागू गराउन प्रयासरत छ,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
भ्रातृ संगठन नराख्ने
रास्वपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीमा भ्रातृ संगठन नराख्ने मुद्दालाई दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरेको छ । युवा, महिला, किसान, मजदुर, पेसागत नेपाली, व्यवसायी, आदिवासी, मधेसी, दलित, जनजाति, यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैको आवश्यकता र मागलाई पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाइने र नेपालीहरूलाई राजनीतिभन्दा आफ्नो कर्ममा तल्लीन हुन प्रोत्साहन गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ । ‘घरैपिच्छे नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य गरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यलाई मतदाता नामावलीमा नाम भएको र नभएको अर्थात् मतदाता परिचयपत्र भएको र नभएको आधार वा प्रारम्भिक र साधारण सदस्यमा विभाजन गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेपश्चात साधारण सदस्यमा बदलिने छ । अन्य पार्टीमा जस्तो सक्रिय सदस्य, क्रियाशील सदस्य, संगठित सदस्यलगायतको व्यवस्था गरिनेछैन । पार्टीका सबै कार्यक्रममा सदस्यहरूलाई स्वेच्छामा भाग लिने नलिने अधिकार हुनेछ र कार्यक्रममा भाग नलिएकै आधारमा कारबाही गरिनेछैन । यसर्थ, हाम्रो पार्टी कार्यकर्तारहित पार्टी हो ।’
