काठमाडौं १० पुस । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्तागठबन्धन विघटन भएसँगै सातै प्रदेशको राजनीति समीकरण फेरिएको छ । एमाले नेतृत्वमा सातदलीय गठबन्धन बनेसँगै हालैको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेस भने संघदेखि प्रदेशसम्म ‘निल’ हुने भएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धन कायम हुँदा सबैजसो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अनुकूल नयाँ सरकार बन्ने देखिएको थियो तर, अहिले नयाँ गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारको अंकगणित फेरबदल भएको छ ।
सातै प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा सहज बहुमत देखिन्छ ।
प्रदेश १……….
यसअघि प्रदेश १ मा जसपाको साथविना गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेको नयाँ समीकरणले सहज रुपमा बन्ने देखिएको छ । प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी जम्मा ४० सीट प्राप्त गरेको छ । एमालेसँगै तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ६ सीट प्राप्त गरेको छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा जम्मा ४६ सांसद मात्र हुन्छन् । नयाँ समीकरणमा थपिएको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी जम्मा १३ सीट पाएको छ । यहाँ १ सीट जसपाको छ ।
४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिल्दा ६० पुग्छ । यी चार दलले प्रदेश १ मा सहज सरकार बनाउने देखिन्छ ।
अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकतर्फ १२ गरी जम्मा २९ सीट तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी जम्मा ४ सीट पाएको छ ।
मधेस प्रदेश……………..
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रदेशसभामा २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपा १६, जनमत पार्टी १३ लोसपाका ९ माओवादी केन्द्रसँग ८ एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् ।
मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २ , संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एक सांसद पाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनमत, एकीकृत समाजवादी, लोसपा गरी ५९ सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
५४ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा ६३ सांसद पुग्छन् ।
वागमती प्रदेश………….
यसअघि वागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत थियो । नयाँ समीकरणले यहाँको अङ्कगणित पनि फेरिएको छ ।
१ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सीट आवश्यक पर्छ ।
यहाँ कांग्रेससँग ३७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी ६५ जना सांसद छन् । यहाँ एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो पार्टीसँग २ सांसद छन् ।
गण्डकी प्रदेश………….
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रुपमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भएका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । यहाँ चार दलको अंकभार ३२ छ । यो नयाँ सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो ।
लुम्बिनी प्रदेश………….
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्छ। यहाँ एमाले २९, कांग्रेस २७, माओवादी ९, राप्रपा ४, जसपा ३, लोसपा ३, नागरिक ४, जनमत ३, स्वतन्त्र ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १, जनमोर्चा १ रहेको छ ।
नयाँ समीकरणअनुसार यहाँ सांसद संख्या ५२ पुग्छ । यो नयाँ सरकारका लागि सहज बहुमत हो ।
कर्णाली प्रदेश……..
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा यसअघि सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको थियो । अहिलेको नयाँ समीकरणले यहाँको अङ्कगणित पनि फेरिएको छ । यहाँ कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १० समाजवादी र राप्रपाले एक-एक सीट जितेका छन् ।
नयाँ समीकरणअनुसार एमाले, माओवादी र राप्रपाको मतभार २४ पुग्छ । यो नयाँ सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश………
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणले नयाँ सरकार सहज बन्ने देखिन्छ ।
सरकार गठनका लागि २७ सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन् । एमालेले १० र राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
यहाँ एमाले, माओवादी र राप्रपाले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् । उनीहरुको संख्या २२ मात्र पुग्छ सरकार बनाउन २७ आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिले पनि यही गठबन्धनलाई साथ दिएको अवस्थामा एमाले, माओवादी र राप्रपाको २२ जनामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ थपिदा २९ हुन्छ र नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ ।
सभार, नेपाल प्रेस