वीरगञ्ज, २९ भदौ । वीरगञ्जस्थित गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन (क्यासिनो) प्रकरणमा पक्राउ परेका सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादव र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) प्रदीप पौडेल धरौटीमा रिहा भएका छन्।
सोमबार साँझ अध्यक्ष यादवले २५ हजार रुपैयाँ र इन्स्पेक्टर पौडेलले १८ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि रिहा भएका हुन्। उनीहरूसँगै क्यासिनो प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य ६ जना पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
पक्राउ परेका चन्दन सहनी, ओमप्रकाश बैठा र क्यासिनो कर्मचारी जयदेव साहले जनही १५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्। त्यस्तै, क्यासिनो कर्मचारी विजयकुमार पटेल, दिनेशकुमार पटेल र प्रदेशी साहले जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएको बताइएको छ।
विशेष सूचनापछि क्यासिनोमा प्रहरीको छड्के
नेपाली नागरिकलाई कानुनविपरीत क्यासिनोमा प्रवेश गराई जुवा खेलाउने गरिएको विशेष सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शनिबार राति वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ गण्डकस्थित क्लार्क रिसोर्टमा सञ्चालित गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोनमा छड्के कारबाही गरेको थियो।
प्रहरी टोलीले क्यासिनोमा छापा मार्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष यादव र इन्स्पेक्टर पौडेलसहित ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
सोमबार सम्बन्धित निकायले धरौटी रकम तोकेपछि सबै ८ जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।
नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो प्रवेशमा कानुनी रोक
नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश तथा जुवा खेल्ने–खेलाउने कार्य निषेध गरिएको छ। यही व्यवस्थाविपरीत नेपाली नागरिकलाई क्यासिनोमा प्रवेश गराई जुवा खेलाइएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले छड्के कारबाही गरेको जनाएको छ।
क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश निषेध रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र बहालवाला प्रहरी अधिकृतसमेत पक्राउ परेपछि यो प्रकरणले वीरगञ्जमा थप चर्चा पाएको छ।
यद्यपि, धरौटीमा रिहा हुनु अभियोगबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाउनु नभई अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया जारी रहने अवस्था हो। घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै व्यक्ति दोषी नै हुन् भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धान तथा अदालतको अन्तिम निर्णयअघि निकाल्न नमिल्ने भएकाले उनीहरूमाथिको आरोप सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्नेछ।
