बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका १० जनामध्ये एक जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न र अन्य नौ जनालाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न बारा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले प्रोग्रेस भनिने पुरग्रेस चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको धरौटी बुझाउन नसके उनलाई कानुनबमोजिम थुनामा पठाउन सकिनेछ।
त्यस्तै, इन्द्रजित चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नवीन विक, टेकबहादुर थापा मगर, शेष हसमुदिन आलम, सबिता चौधरी र बिन्दु देवी चौधरीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
बालिकाका अभिभावकले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा उनीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोग लगाइएको थियो। तर थुनछेकका क्रममा अदालतले तत्काल प्राप्त मिसिल तथा प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा यीमध्ये अन्य प्रतिवादीविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
दुई नाबालक बाल सुधारगृहमा
सोही घटनामा प्रतिवादी बनाइएका दुई नाबालकलाई भने यसअघि नै अदालतले बाल सुधारगृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा एक नाबालकले बालिकालाई चकलेट खुवाएर लगेको र त्यसपछि घटना भएको सम्बन्धमा बयान दिएका थिए। प्रहरीले उनको बयान तथा घटनास्थल र शव फेला परेको अवस्थाबीचको सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा नाबालकको बयानसँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडियो बाहिर ल्याएको आरोपमा प्रहरी हवल्दार कुमार विकमाथि समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।
हराएको दुई दिनपछि शव भेटिएको थियो
तीन वर्षीया बालिका साउन ३१ गतेदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। परिवार तथा स्थानीयवासीले खोजी गर्ने क्रममा भदौ २ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित भक्तिनगर टोलको एउटा खाली घरमा उनको शव फेला परेको थियो।
घटनापछि बालिकामाथि भएको भनिएको जघन्य अपराधको विरोधमा बारा तथा काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भएका थिए। घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै स्थानीयवासी तथा विभिन्न समूहले आवाज उठाएका थिए।
अदालतको आदेश अन्तिम फैसला होइन
अदालतले अहिले दिएको आदेशलाई अन्तिम फैसला भने मानिँदैन। यो थुनछेकको चरणमा गरिएको आदेश हो, जसअनुसार प्रतिवादीमध्ये कसलाई थुनामा राख्ने, कसलाई धरौटीमा छाड्ने र कसलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको हो।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा थप प्रमाण तथा दुवै पक्षका कानुनी जिकिरको मूल्यांकन हुँदै जानेछ। अन्तिम फैसला भएपछि मात्र प्रतिवादीहरू दोषी वा निर्दोष ठहर हुनेछन्।
बालिकामाथि भएको भनिएको घटनाको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट वास्तविक दोषी पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
